ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਵਿਭਾਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ: ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਵੱਡੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼

ਅਰਵਿੰਦ ਪਾਂਡੇ, ਜਾਗਰਣ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਕ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹੁਣ ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਵਾਂਗ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਕ ਨਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਜੋ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਗਠਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪੀਸੀ ਮੋਹਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਆਬਾਦੀ 2.5 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਗਪਗ 15 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਭਾਗ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੀਤੀਗਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਇਕ ਸ਼ਾਖਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਓਲਡ ਏਜ ਹੋਮ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ’ਤੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ’ਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੀਬ 800 ਓਲਡ ਏਜ ਹੋਮ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਜ਼ਰੀਏ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚਲਾਉਣ ’ਚ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ’ਚ ਉਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।