ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ 'ਦੀਵਾਲਾ', 6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ UP-ਬਿਹਾਰ ਨੇ ਠੁਕਰਾਇਆ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਫੰਡ, ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਸਿਰਫ਼ 7 ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਲਾਹਾ

ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੰਜਨ, ਜਾਗਰਣ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵਾਧੂ ਉਧਾਰ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਊ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਖ਼ਾਸ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤ ਰਾਜਾਂ (ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕੇਰਲ, ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਸਿਕਕਿਮ ਅਤੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ) ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਕੇ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਕੁੱਲ 26,770 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਉਧਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੇ ਬੰਨ੍ਹੇ ਬਿਹਾਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਝਾਰਖੰਡ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਇਸ ਮਦ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ-ਸੱਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।

ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਰਗੇ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਡਿਸਕਾਮ) ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਖਸਤਾਹਾਲ ਡਿਸਕਾਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 1,75,131 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੂ ਉਧਾਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਇਹ ਯੋਜਨਾ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵੱਡੇ ਬਿਜਲੀ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਬਜਟ 2021-22 ਵਿਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਉਧਾਰ-ਹੱਦ (ਜੀਐੱਸਡੀਪੀ ਦਾ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦ) ਤੋਂ ਉਪਰ 0.5 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਵਾਧੂ ਉਧਾਰੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮਾਪਦੰਡ ਪੂਰੇ ਕਰਨ।

ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਇਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਜੀਐੱਸਡੀਪੀ ਦੇ 0.25 ਤੋਂ 0.50 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਵਾਧੂ ਉਧਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਚੀ ਮੁਤਾਬਕ ਤਮਿਲਨਾਡੂ (38,864 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ), ਰਾਜਸਥਾਨ (31,394 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ), ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (31,155 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਅਤੇ ਕੇਰਲ (25,186 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ।

ਡਿਸਕਾਮ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਾ 7.26 ਲੱਖ ਕਰੋੜ :

ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਯੋਗ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਡਿਸਕਾਮ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ਕਰੀਬ 7.26 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸੰਚਿਤ ਘਾਟਾ ਕਰੀਬ 6.47 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਡਿਸਕਾਮ ਦਾ ਸੰਚਿਤ ਘਾਟਾ ਲਗਪਗ 16,526 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ 14,002 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੰਚਿਤ ਘਾਟਾ 1,00,858 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ 61,395 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਘਾਟਾ ਕਰੀਬ 71,394 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ 49,239 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਸਕਾਮ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ 17,411 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਘਾਟਾ 3,391 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ 7,024 ਕਰੋੜ, ਝਾਰਖੰਡ ਦਾ ਘਾਟਾ 20,512 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ 22,381 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੰਡ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਘਾਟਾ ਕਾਫੀ ਘਟਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਜਾਰੀ ਹਨ।