ਫੋਨ ਟੈਪਿੰਗ ਮਾਮਲਾ: NSE ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਚਿਤਰਾ ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਰਕਰਾਰ, ਦਿੱਲੀ HC ਨੇ CBI ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਖਾਰਜ
CBI ਮੁਤਾਬਕ ਚਿਤਰਾ ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਬਕਾ CEO ਰਵੀ ਨਾਰਾਇਣ, ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਵੀ ਵਾਰਾਣਸੀ ਤੇ ਮਹੇਸ਼ ਹਲਦੀਪੁਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਐਕਸਚੇਂਜ 'ਚ ਸਾਈਬਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ NSE ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਕਰਨ ਲਈ ISEC Services ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਸਨ।
Publish Date: Wed, 23 Sep 2026 01:59 PM (IST)
Updated Date: Wed, 23 Sep 2026 02:02 PM (IST)
ਜਾਗਰਣ ਸੰਵਾਦਦਾਤਾ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਫੋਨ ਟੈਪਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ NSE ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਚਿਤਰਾ ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ CBI ਦੀ ਅਪੀਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜੱਜ ਮਧੂ ਜੈਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ CBI ਦੀ ਅਪੀਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2009 ਤੋਂ 2017 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ NSE ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
CBI ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਦਲੀਲ
CBI ਮੁਤਾਬਕ ਚਿਤਰਾ ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਬਕਾ CEO ਰਵੀ ਨਾਰਾਇਣ, ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਵੀ ਵਾਰਾਣਸੀ ਤੇ ਮਹੇਸ਼ ਹਲਦੀਪੁਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਐਕਸਚੇਂਜ 'ਚ ਸਾਈਬਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ NSE ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਕਰਨ ਲਈ ISEC Services ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਸਨ।
ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2022 'ਚ ਚਿਤਰਾ ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CBI ਨੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ CBI ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।