CM ਨਿਤੀਸ਼ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ: ਵਾਰਡ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਮਿਲੇਗਾ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਫੰਡ, ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਪੈਸਾ?

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਪਟਨਾ: ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਾਰਡ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ 'ਤੇ ਵਾਰਡ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਸਥਾਨਕ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮਨਰੇਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਗੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ

ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰਵਣ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਮੁਖੀਆ (ਸਰਪੰਚ) ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਾਰਡ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ੀ ਖ਼ਰਚਣ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਰੀਬ 30 ਮਿੰਟ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਿਆ।

ਵਾਰਡ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ

ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂਬਰ ਸੱਚਿਦਾਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਮੁਖੀਆ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ੀ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦੀਪਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਿਕਾਸ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਵਧੇਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਲਾਪੇਖਾਂ 'ਤੇ ਨਾਮ ਲਿਖਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਮੈਂਬਰ (MLC) ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਧਾਇਕ (MLA) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੜਬੜੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਸੰਤੁਲਨ

ਵਾਰਡ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਰਡ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।