ਚੋਣਾਂ ਮਗਰੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮ-17 ਸੀ ਲੈਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਾਈਆਂ ਅਤੇ ਗਿਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਬਾਰੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਅਰਵਿੰਦ ਪਾਂਡੇ, ਜਾਗਰਣ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਗਿਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮ-17 ਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਫਾਰਮ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਵੋਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਛੱਡ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਕਾਊਂਟਰ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਨਾ ਸਕਣ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਈਆਂ ਅਤੇ ਗਿਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਵੋਟਿੰਗ ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵੀ ਬੂਥ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮ-17 ਸੀ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫਾਰਮ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਬੂਥਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਏਜੰਟ ਵੀ ਇਹ ਫਾਰਮ ਲੈਣ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮ-17 ਸੀ ਦੋ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੂਥ ’ਤੇ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।

ਕੀ ਹੈ ਫਾਰਮ-17 ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?

ਫਾਰਮ-17 ਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੋਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਭਾਗ-1 ਵਿਚ ਵੋਟਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਰ ਬਰੀਕੀ ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਸ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੂਥ ’ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵੋਟਰ ਹਨ? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ? ਅਸਲ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਮੌਕ ਪੋਲ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ? ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਈਵੀਐੱਮਜ਼ ਦੇ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੁੱਲ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦਾ ਮਿਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮ-17 ਸੀ ਦਾ ਭਾਗ-2 ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਮੁਹਿੰਮ

ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰਮ-17 ਸੀ ਬਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਚਲਾਏਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੂਥ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਸਕਣਗੀਆਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫਾਰਮ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਬੂਥ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰੇਕ ਬੂਥ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਏਜੰਟ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲਦੀ ਹੈ।

ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਦਮ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਬਾਰੇ ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ’ਚ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੂਥ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਾਤ ਨੌਂ ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਪਡੇਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਅਪਡੇਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੋਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।