
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼

ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਜਾਤੀ, ਪੰਥ, ਰੰਗ, ਧਰਮ ਜਾਂ ਆਸਥਾ ਤੋਂ ਉਪਰ ਮਾਣਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲਾਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪਹਿਚਾਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਜਾਸ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਲਿਵ-ਇਨ-ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਾਲਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿਆਹ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੋਸਤ ਤੱਕ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਜਾਤੀ, ਪੰਥ, ਰੰਗ, ਧਰਮ ਜਾਂ ਆਸਥਾ ਤੋਂ ਉਪਰ ਮਾਣਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲਾਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪਹਿਚਾਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਬਾਲਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਸੌਰਭ ਬਨਰਜੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਬਾਲਗ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਖਲ ਦੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਲਗ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
30 ਸਾਲ ਦੀ ਮੁਟਿਆਰ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਭਰਾ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਐੱਸਐੱਚਓ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ।