ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ: ਆਈਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ) : ਸਰਕਾਰ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਆਈਟੀ ਨਿਯਮ 2021 ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਫਿਲਮ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਦੇ ਬਗ਼ੈਰ ਕਿਸੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਛੇਤੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਈਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ੀ-5 ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਗ਼ੈਰ ਸੈਂਸਰ ਦੇ ਫਿਲਮ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ ਫਿਲਮ ਅਜੇ ਵੀ ਫਿਲਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ (ਸੀਬੀਐੱਫਸੀ) ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਲਮ ’ਚ ਕਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਕੱਟਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਓਟੀਟੀ ਕੰਟੈਂਟ ਸੀਬੀਐੱਫਸੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਲਮ ਤਿੰਨ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜ਼ੀ-5 ਤੋਂ ਹਟਾ ਲਈ ਗਈ। ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ’ਚ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦਾ ਦੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਬਗ਼ੈਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰੋ ਤੇ ਉਲੰਘਣਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ। ਹਨੀ ਤ੍ਰੇਹਣ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਇਹ ਫਿਲਮ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਰਕਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1984 ਤੋਂ 1994 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਪਛਾਣ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਸਥਾਨਾਂ ਜਿਸ ’ਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨਿੱਜੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਬਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕੈਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।