SIR ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਆਏ 42 ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। SIR, ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਅਤੇ CEC ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ 42 ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ “ਵੋਟ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਧੇਗਾ।” ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਰਾਜਕ ਅਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਤੱਤ ਉਸ ਖਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।”

ਕੁਝ ਤੱਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਇਸ਼ਾਰੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੱਤਰ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼

ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ‘ਵੋਟ ਚੋਰੀ’ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ‘ਚੋਰ’ ਅਤੇ ‘ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਵਾਲਾ’ ਕਹਿਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, “ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਕੋਈ ਨਿਰਪੱਖ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।” ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਗਿਆ।”

ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਮਲੇ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਲੋਚਨਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ “ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਇੱਕ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਮੁਹਿੰਮ” ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਜੱਜਾਂ ਨੇ SIR ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਮਰਥਨ

ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ‘ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵਿਜ਼ਨ’ (SIR) ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸਹੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ “ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਅਸਲ ਪੂੰਜੀ ਹੈ।” ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਾਜਕ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਤਨਜ਼ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

EVM 'ਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ

ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, “ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ। ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (EVM) ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜਿੱਤ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਹੁਣ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਉਹੀ ਧਾਂਦਲੀ ਵਾਲੀ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕੁਝ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਉਹ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੋਰਟਰੂਮ ਇੱਕ ਮੰਚ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇੱਕ ਸਥਾਪਿਤ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਘਟਾਉਣਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ, ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਬਕਾ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੰਕਜ ਮਿੱਤਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।