ਜਨਮ ਜਾਂ ਮੌਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ’ਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਆਸਾਨ, ਜਨਮ ਤੇ ਮੌਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੋਧ ਐਕਟ 2026 ਲਾਗੂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਐੱਨਆਈ) : ਜਨਮ ਤੇ ਮੌਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026 ਵੀਰਵਾਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਮ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦੇ ਦੇਰ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਸਖਤੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਘਟਨਾ ਦੇ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਨਮ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਘਟਨਾ ਦੇ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ’ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਸੰਬੰਧਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ (ਡੀਐੱਮ), ਉਪ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ (ਐੱਸਡੀਐੱਮ) ਜਾਂ ਡੀਐੱਮ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਨਮ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਤੈਅ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜੇਕਰ ਜਨਮ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਘਟਨਾ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੀ ਜਨਮ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਤੈਅ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ।

ਸੋਧ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 13 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (3) ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਨਵੀਂ ਉਪ-ਧਾਰਾ (3ਏ) ਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦੇਰ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਾਫ ਅਤੇ ਸਖਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨੇ ਐਕਟ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 16 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਗਜ਼ਟ ਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ ਸੋਧ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ 31 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਇਸਨੂੰ 4 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 13 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (3) ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਰ ਨਾਲ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।