ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ OBC ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਬਰਕਰਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਪੀਟੀਆਈ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੜ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ (ਪੀਐੱਸਯੂ) ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਆਪਣੇ-ਆਪ ’ਚ ਹੋਰ ਪੱਛੜਾ ਵਰਗ (ਓਬੀਸੀ) ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁੰਨ ਮਾਪਦੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ 11 ਮਾਰਚ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਮਿਆਦ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ।

ਜਸਟਿਸ ਪੀਐੱਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਗੇ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਾਂ ਤਰਕਸੰਗਤ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 11 ਮਾਰਚ, 2026 ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਓਬੀਸੀ ਦੀ ਗ਼ੈਰ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ’ਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਤੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਾਭ ਨੂੰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਆਪਣੇ-ਆਪ ’ਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਉੱਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਮਲਾ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਓਪੀਟੀ) ਨੇ 20 ਦਸੰਬਰ, 2016 ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, 2016 ਤਹਿਤ ਚੋਣ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਬਕਾਇਆ ਪਈਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਧਿਰਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮਰੱਥ ਮੰਚ ਜਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਣ-ਦੋਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਗੁਣ-ਦੋਸ਼ ’ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਇ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 1993 ਦੇ ਆਫਿਸ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਤੇ 2004 ਦੇ ਪੱਤਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਤੇ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬਰਾਬਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਅਦਾਲਤ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

11 ਮਾਰਚ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ...

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਮ ਰੋਹਿਤ ਨਾਥਨ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਆਪਣੇ-ਆਪ ’ਚ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁੰਨ ਮਾਪਦੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਕਸੌਟੀ ’ਤੇ ਵੀ 1993 ਦੇ ਆਫਿਸ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਫੈਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ ਖ਼ਦਸ਼ਾ

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 142 ਤਹਿਤ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਐਲਾਨਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਜਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਈ ਸਖ਼ਤ ਤੇ ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ’ਚ ਧਿਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ 11 ਮਾਰਚ, 2026 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਗੇ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕੀਆਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਣ।