ਹੈਲਮੈਟ ਨਾ ਪਹਿਨਣਾ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ 2.92 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ; ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਣਾਇਆ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਜਾਗਰਣ ਸੰਵਾਦਦਾਤਾ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਮੋਟਰ ਹਾਦਸਾ ਦਾਅਵਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਮਏਸੀਟੀ) ਨੇ ਸਾਲ 2020 ਵਿਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿਚ 88 ਫ਼ੀਸਦ ਸਥਾਈ ਅਪਾਹਜਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਐਗਜ਼ਿਕਿਊਟਿਵ ਨੀਲਮਣੀ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ 2.92 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਉਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਨੀਲਮਣੀ ਦੇ ਹੈਲਮੈਟ ਨਾ ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਹਾਦਸੇ ਲਈ ਉਹਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ, ਇਲਾਜ, ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਦਾਂ ਵਿਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਐਗਜ਼ਿਕਿਊਟਿਵ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਫੀ ਭੱਜਦੌੜ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੀਲਮਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਡੈਸਕ ਜੌਬ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਲਵਕਤੀ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤ ਹੁਣ ਜੀਵਨ ਭਰ ਨਾ ਤਾਂ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਰ ਸਕੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।

ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਸਥਿਤ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਆਵਾਜਾਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਸੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਾਰਨ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੈਲਮੈਟ ਨਾ ਪਹਿਨਣਾ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਨਿਯਮਾਂਵਲੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅਪਰਾਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਮੰਨ ਕੇ ਪੀੜਤ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਹਾਦਸੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਸਾਬਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਨੀਲਮਣੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ 30 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਉਹ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਚਲਾ ਰਿਹੀ ਸੀ ਕਿ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਕਾਰ ਚਾਲਕ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ। ਹਾਦਸੇ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਆਈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹੇਠਲਾ ਹਿੱਸਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਪਲੇਜੀਆ ਅਤੇ ਨਿਊਰੋਜੈਨਿਕ ਬਲੇਡਰ ਨਾਲ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ।

-------

ਫਰਜ਼ੀ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਵੀ ਖ਼ਾਰਜ :

ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਆਈਐੱਫਐੱਫਸੀਓ ਟੋਕੀਓ ਜਨਰਲ ਇਨਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੇ ਹਾਦਸੇ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹਾਦਸਾ ਫਰਜ਼ੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧਤ ਡੀਸੀਪੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।•