ਸੰਸਦ-ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ; ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਬਦਰੰਗ ਤਸਵੀਰ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਸ਼ਾਂ-ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਬੇਹੱਦ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ (ਸੀਪੀਐੱਸਈ) ਦੇ ਕੁੱਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਮਹਿਜ਼ 9.8 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਪਾੜਾ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਪਬਲਿਕ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਕ 2023-24 ਵਿਚ ਸੀਪੀਐੱਸਈ ਵਿਚ ਔਰਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 77,625 ਸੀ, ਜੋ 2024-25 ਵਿਚ ਘਟ ਕੇ 76,685 ਰਹਿ ਗਈ। ਕੁੱਲ ਔਰਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚੋਂ 32.4 ਫ਼ੀਸਦ ਮੈਨੇਜਰ ਜਾਂ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਸਿਰਫ਼ 8.7 ਫ਼ੀਸਦ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਅਤੇ 58.9 ਫ਼ੀਸਦ ਵਰਕਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਸਨ। ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੀ 2022-23 ਦੇ 10.08 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2023-24 ਵਿਚ ਕਰੀਬ 9 ਫ਼ੀਸਦ ਰਹਿ ਗਈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਰ (ਐੱਲਐੱਫਪੀਆਰ) 2024-25 ਵਿਚ 40 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 34 ਫ਼ੀਸਦ ਰਹਿ ਗਈ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀਪੀਐੱਸਈ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਸੀਮਤ ਮੌਕੇ ਵੀ ਹਨ। ਕਈ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਕੋਲਾ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ, ਸਟੀਲ, ਭਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਬਿਜਲੀ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਵਰਗੇ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਰਦ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹਨ। ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤੀ, ਔਖੀਆਂ ਸ਼ਿਫਟਾਂ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਵਰਗੇ ਕਾਰਨ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਵਾਈਐੱਸਆਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਗੁੰਮਾ ਥਨੁਜਾ ਰਾਣੀ ਨੇ ਪੀਐੱਸਯੂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਟੀਚੇ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਕ੍ਰੈਚ, ਹੋਸਟਲ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਲਚੀਲੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿਚ ਲਿੰਗ ਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿਚਲੇ ਵਕਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਮੇਤ ਮੁੜ-ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ।

ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਪੂਨਮ ਮੁਤਰੇਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਵਿਚ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਵਾਜਾਈ, ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸੀਮਤ ਮੌਕੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਸਤੀ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਲਚੀਲੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ, ਬਿਹਤਰ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਭਰਤੀ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 15 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ 20 ਫ਼ੀਸਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਤਿੰਨ ਔਰਤਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ l

ਲਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ਼ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ, ਸਿਖਲਾਈ, ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ਤੱਕ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਦੇਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੰਮ ਵਾਲਾ ਸਥਾਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲਿੰਗੀ ਪੱਖਪਾਤ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ।