ਦਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਹੁਣ ਤਰੀਕ ’ਤੇ ਤਰੀਕ ਨਹੀਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸਮਾਂਬੱਧ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਰਾਹ

ਮਾਲਾ ਦੀਕਸ਼ਤ, ਜਾਗਰਣ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਾਜ ਸੋਸ਼ਣ ਜਾਂ ਦਾਜ ਹੱਤਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਕਈ ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਦਾਜ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਲਈ ਕਈ ਅਹਿਮ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 304ਬੀ ਤੇ 498ਏ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ (ਬੀਐੱਨਐੱਸ) ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 80 ਤੇ 85 ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਕੇ ਛੇਤੀ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਬੂਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪੜਾਅ ’ਚ ਅਟਕੇ ਹਨ।

ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਰੋਲ ਤੇ ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਜਾਂ ਤਿਮਾਹੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਕੋਰਟ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਛੇਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏ ਤੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੇ 60 ਤੋਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ’ਤੇ ਤਰਜੀਹ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਵਾਹ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਉਚਿਤ ਸਮੇਂ ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੱਦਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਤਮਕ ਨਿਯਮ ਹਨ। ਕਈ ਮੁਲਜ਼ਮ, ਪੂਰਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਾਂ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਰਜ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।

ਗ਼ੈਰਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁਲਤਵੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ’ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੁਲਤਵੀ ’ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁਲਤਵੀ ਨਾ ਦੇਣ ਤੇ ਮੁਲਤਵੀ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਿਖਤੀ ’ਚ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਵਕੀਲ ਬਿਨਾ ਉਚਿਤ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੀਗਲ ਸਹਾਇਤਾ ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਨਿਆਮਿੱਤਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਆਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕ ਸੰਮਨ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਤੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਗਵਾਹ ਕੈਲੰਡਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਤੇ ਸੀਆਈਐੱਸ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੜਾਅਵਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਅਲਰਟ ਤੇ ਕੇਸ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਅਪਰਾਧਕ ਅਪੀਲਾਂ, ਰੀਵਿਊ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਟਰਾਇਲ ’ਤੇ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੈ।

------------

ਦਾਜ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਉਣ ’ਤੇ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਬਲਕਿ ਦਾਜ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਲਈ ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੋਰਸਾਂ ’ਚ ਬਦਲਾਅ, ਦਾਜ ਰੋਕੂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਨਿਆਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਲੀਗਲ ਸੇਵਾ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ’ਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ 15 ਜਨਵਰੀ, 15 ਮਈ ਤੇ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।