Junk Food Labeling Case: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ, ਕਿਹਾ- ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਮੋਟਾਪੇ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁੱਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਟਾਪੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜੰਕ ਫੂਡ ਅਤੇ ਅਲਟਰਾ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਪੈਕੇਜਡ ਫੂਡ 'ਤੇ ਫਰੰਟ-ਆਫ-ਪੈਕੇਟ ਵਾਰਨਿੰਗ ਲੇਬਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਵਧੀ ਮੋਟਾਪੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ

ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋਟਾਪੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ 2022 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਟਾਪੇ ਦੀ ਦਰ 2% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 10% ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਇਕਨਾਮਿਕ ਸਰਵੇ 2025-26 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਲਟਰਾ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡ ਮਾਰਕੀਟ 2009 ਤੋਂ 2023 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 150% ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੋਟਾਪਾ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ।

ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਮਕ ਅਤੇ ਖੰਡ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਮਕ, ਖੰਡ , ਸੈਚੁਰੇਟਿਡ ਫੈਟ ਤੇ ਕੈਲੋਰੀ ਵਾਲਾ ਖਾਣਾ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਲਈ ਸਹੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਪੈਕੇਟ 'ਤੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਐਨਜੀਓ '3S ਐਂਡ ਅਵਰ ਹੈਲਥ ਸੁਸਾਇਟੀ' ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ੰਕਰ ਦ੍ਰਿਵੇਦੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ

ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜੰਕ ਫੂਡ ਦੇ ਪੈਕੇਟ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਲੇਬਲ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਯੂਨੀਅਨ (ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ) ਖ਼ੁਦ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵਾਂਗੇ... ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਣ-ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?"