‘E20 ਫਿਊਲ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਮੁਹਿੰਮ...’, ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ
Nitin Gadkari ਨੇ ਮੁੜ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਬਦਲਵੇਂ ਈਂਧਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਥਾਨੌਲ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੀਮਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।
Publish Date: Tue, 27 Oct 2026 03:23 PM (IST)
Updated Date: Tue, 27 Oct 2026 03:26 PM (IST)
ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਲੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਚਲਾਈ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਗਡਕਰੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਸੋਧ ਦੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਠੀਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਤਹਿਤ ਫਲੈਕਸ-ਫਿਊਲ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਵਾਲੇ ਈਂਧਨ 'ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹੰਗਾਮਾ—ਗਡਕਰੀ
ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਗਠਨ CII ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ E20 ਈਂਧਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ PTI ਮੁਤਾਬਕ, ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ E20 (20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਲਿਆ ਪੈਟਰੋਲ) ਈਂਧਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਫ਼ੀ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ E20 ਈਂਧਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ... ਇਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਚਲਾਈ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਸੀ।”
ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਮੁੜ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਬਦਲਵੇਂ ਈਂਧਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਥਾਨੌਲ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੀਮਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ‘ਕੇਂਦਰੀ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਨਿਯਮ, 1989’ 'ਚ ਸੋਧ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਫਲੈਕਸ-ਫਿਊਲ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ E100 ਯਾਨੀ ਲਗਪਗ ਸ਼ੁੱਧ ਈਥਾਨੌਲ ਵਾਲੇ ਈਂਧਨ 'ਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
E20 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਸੀ ਵਿਵਾਦ?
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਲਿਆ ਪੈਟਰੋਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਲੋਚਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਮਾਈਲੇਜ ਘਟਣ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਚ ਇਸ ਈਂਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ E20 ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਈਂਧਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।
ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ. ਵੈਂਕਟਰਮਣੀ ਨੇ E20 ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮੁੜ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ।
ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਈਥਾਨੌਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਨਾ ਕਿ E20 ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ। ਵੈਂਕਟਰਮਣੀ ਨੇ ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਰਾਇਟਰਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਗ਼ਲਤ ਮਤਲਬ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਐਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ E20 ਨਾਲ ਇੰਜਣ ਦੇ ਧਾਤੂ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਹਨਾਂ 'ਚ ਈਂਧਨ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।