‘ਨਿਊਜ਼ਕਲਿੱਕ ਨੂੰ ਮਿਲੀ 86 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ’, ED ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ ਨਿਊਜ਼ਕਲਿੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵਿਸ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ।

ED ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ਕਲਿੱਕ ਨੂੰ ਲਗਪਗ 86 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਾਨ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼

ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਚੈਰਿਟੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਵਜੋਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕਥਿਤ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ED ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਭਾਰਤੀ ਨਿਊਜ਼ ਸੰਗਠਨਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਈਮੇਲਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਵੇਰਵੇ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪੀਪਲਜ਼ ਡਿਸਪੈਚ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ੱਕੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ

ED ਨੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਡਿਸਪੈਚ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨਾਲ ਨਿਊਜ਼ਕਲਿੱਕ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਜ਼ਕਲਿੱਕ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਮਾਲਕੀ ਹੇਠ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੰਡ (JEF) ਇਸ ’ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਊਜ਼ਕਲਿੱਕ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕੋਈ ਅਸਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਨਿਊਜ਼ਕਲਿੱਕ ਤੱਕ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੈਸਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਸੀ।

ED ਦੇ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ, JEF ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਊਜ਼ਕਲਿੱਕ ਦੀ ਟੀਮ ਹੀ ਕਰਦੀ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼

ED ਨੇ 21 ਅਗਸਤ 2017 ਦੀ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐੱਚਆਰ ਮੁਖੀ ਅਮਿਤ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਏਜੰਸੀ ਨਿਊਜ਼ਕਲਿੱਕ ਦੇ ਟ੍ਰਾਈਕੌਂਟੀਨੈਂਟਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2018 ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਈਮੇਲ ਤੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸੰਗਠਨ (NGO) ਵਜੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲੈਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਮਰੀਕੀ ਤਕਨੀਕੀ ਉੱਦਮੀ ਨੇਵਿਲ ਰਾਏ ਸਿੰਘਮ, ਟ੍ਰਾਈਕੌਂਟੀਨੈਂਟਲ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।