'ਸਬੂਤਾਂ 'ਚ ਕਮੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੇਅਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ'; POCSO ਕੇਸ 'ਚ SC ਦਾ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਰੀ

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 'ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਚਿਲਡਰਨ ਫਰੌਮ ਸੈਕਸੁਅਲ ਆਫੈਂਸਿਜ਼' (POCSO) ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਅਭਿਯੋਜਨ ਪੱਖ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 'ਅਟੱਲ ਸੱਚ' ਮੰਨ ਲਵੇ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਭਿਯੋਜਨ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਪਰਮ ਸੱਚ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਹੱਤਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।'' ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਨੌਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਵੀ. ਅੰਜਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਭਿਯੋਜਨ ਪੱਖ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਭਿਯੋਜਨ ਪੱਖ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬੇਤੁਕੀ ਜਾਂ ਅਸੰਭਵ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।''

ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਣ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ’ਤੇ SC ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਵੀ. ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਵਿਅਕਤੀ ’ਤੇ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 2015 ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕਾਲਕਾਜੀ ਝੁੱਗੀ ਬਸਤੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਨਾਬਾਲਗ ਧੀ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਇਸ ਲਈ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਚਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੋਵੇਂ ਹੀ POCSO ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਣ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਵਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਹੀ ਮਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਵੱਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਜਿਰਹ (Cross-Examination) ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।''

ਜਸਟਿਸ ਅੰਜਾਰੀਆ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ''POCSO ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਣ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।''

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਭਿਯੋਜਨ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਪਰਮ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਧਾਰਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।''

9 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ

ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ POCSO ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਵਿਵਸਥਾ ਸਮੇਤ ਅੱਠ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ 'ਰਿਵਰਸ ਬਰਡਨ' (ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਲਟੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ) ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸ (NDPS) ਐਕਟ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ, ਵਾਈਲਡਲਾਈਫ਼ (ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ) ਐਕਟ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਐਕਟ, ਖਾਧ ਮਿਲਾਵਟ ਰੋਕੂ ਐਕਟ, ਕਸਟਮਜ਼ ਐਕਟ, ਫੌਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ (FEMA) ਅਤੇ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਐਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ 42 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।