ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਮਲੇ 'ਚ SC ਤੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ HC ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ 'ਤੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਉੱਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?

ਦਰਅਸਲ, ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰ ਵਿਗਨੇਸ਼ ਸ਼ਿਸ਼ਿਰ ਨੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਵਿਗਨੇਸ਼ ਸ਼ਿਸ਼ਿਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ।

ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਈ 'ਚ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ 'ਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂ ਈਡੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਢੁੱਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਦੋਵਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ।

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।

ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦਾ ਵਰਕਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।