'ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਹਟਾਓ', ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਝਾੜ

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੇ ਦੋ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ 'ਤੇ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਪੀੜਤਾ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਕਾਰਨ ਬੱਚੀ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਸੀਜੇਆਈ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਘਟਨਾ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਗੁਆਂਢੀ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਚਾਕਲੇਟ ਦੇਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਘਰੋਂ ਲੈ ਗਿਆ। ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪਰਤਿਆ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਅਤੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲੱਥਪੱਥ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ।

ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਏ, ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ।

ਬੱਚੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਕਰੀਬ 2 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

CJI ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗਰੀਬ ਸੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ।

ਸਜ਼ਾ ਵਜੋਂ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ।

ਹੰਗਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਪੋਕਸੋ ਜਾਂ ਧਾਰਾ 376 ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਅਤੇ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਆਈਓ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲੂ ਦੋ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਹੈ।