'ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ', NEET ਪੇਪਰ ਲੀਕ 'ਤੇ SC ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: NEET ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਦਰਅਸਲ, ਜਸਟਿਸ ਪੀਐਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਲੋਕ ਅਰਾਧੇ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਮੋਡ (ਸੀਬੀਟੀ) ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ 'ਤੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਰੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਰੋਡਮੈਪ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (ਐਨਟੀਏ) ਨੂੰ NEET-UG ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਐਸ. ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਆਲੋਕ ਅਰਾਧੇ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬੋਰਡ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇਕਾਈਆਂ, ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਅਤੇ ਦਸ ਖੇਤਰਾਂ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) ਵਿੱਚ ਉੱਚ-ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।

ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਚੌਕਸੀ ਲਈ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਚੱਕਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪੜਾਅ - ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਮੰਗੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ, ਕਈ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰਾਂ, ਛਪਾਈ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ।

ਅਸਥਾਈ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ

ਜਸਟਿਸ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ (ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਉਪਾਅ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਡਿਜੀਯਾਤਰਾ ਵਰਗੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅਗਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਭਰ ਇਸ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਾਂਗੇ।"