18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਸਤੇਮਾਲ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਰੋਕ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੰਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਕਿ ਕੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇੰਟਰਮੀਡੀਅਰੀਜ਼ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇੰਟਰਮੀਡੀਅਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੱਜ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੌਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ‘ਜਸਟ ਰਾਈਟਸ ਫਾਰ ਚਿਲਡਰਨ ਅਲਾਇੰਸ’ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐੱਚਐੱਸ. ਫੁਲਕਾ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ।

ਫੁਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਅਵੈਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।

ਜਸਟਿਸ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰਮੀਡੀਅਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਟਰਮੀਡੀਅਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਜਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ। ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਫੁਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਸਨੈਪਚੈਟ (ਭਾਰਤ) ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਬਾਲਗ ਮੰਨਦਾ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਖ਼ਤ ਦੰਡਾਤਮਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਕੰਟੈਂਟ-ਫਿਲਟਰਿੰਗ ਟੂਲ ਅਤੇ ਉਮਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ।

ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਇਨਪੁਟ ਨਾਲ)