ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਧਾਇਆ ਵੱਡਾ ਕਦਮ, ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੇ ਤੋੜਿਆ ਮਰਨ ਵਰਤ; ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ 'ਤੇ ਅੜੀ ਸੀਜੇਪੀ

ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਸੀਜੇਪੀ) ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵੱਲ ਵੀ ਕਦਮ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸੇ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਕੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਫਿਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਠੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੀਜੇਪੀ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਦੁਪਹਿਰ 12.30 ਵਜੇ ਬੈਠਕ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਬੈਠਕ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ।

ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਮੇਦਾਂਤਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੂੰ ਮਰਨ ਵਰਤ ਦੇ 27ਵੇਂ ਦਿਨ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਨੇ ਜੂਸ ਪਿਲਾ ਕੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਖੁਲ੍ਹਵਾਇਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ।

ਨੀਟ (NEET) ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 22 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਪੰਜ-ਛੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੇ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਕੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਮੈਨੂੰ ਮਸੌਦਾ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਕਠੋਰ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇ ਇਸ ਮਸੌਦੇ 'ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 'ਐਕਸ' (X) ਰਾਹੀਂ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।

ਦਰਅਸਲ, ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਕੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਜਲਦੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦੀ ਗਤੀ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਕੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।

ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਲਕੱਤਾ, ਦਿੱਲੀ, ਬੰਬੇ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਏ ਗਏ 13 ਲੋਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ 2024 ਦੇ ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਸੰਜੀਵ ਮੁਖੀਆ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ 'ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਫੂਲਪ੍ਰੂਫ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਵਧਾਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਐੱਨਡੀਏ (NDA) ਸੰਸਦਾਂ ਨਾਲ "ਮੰਗਲ ਮਿਲਨ" ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨੂੰ ਮਹਾਪਾਪ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਵਿਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ

ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਜੀਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸਮਾਨਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਕਿਰਕਿਰੀ ਹੋਈ ਸੀ।

ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਿਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਕੋਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ। ਉਹ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਵੀ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ।

ਵਿਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਟ-ਯੂਜੀ (NEET-UG) ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨਟੀਏ) ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨਰੇਸ਼ ਪਾਲ ਗੰਗਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਸਕੱਤਰ ਟੀ.ਕੇ. ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸਕੱਤਰ ਵਿਵੇਕ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੀ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਨਵਾਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਗੰਗਵਾਰ ਵੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮਕਾਜ ਸੰਭਾਲਣਗੇ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੋਸ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਨਟੀਏ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 2023 ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਣੀਪੁਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਮੌਜੂਦਾ ਫੇਰਬਦਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਤਾਇਨਾਤੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਵੇਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਡੀ. ਤਾਰਾ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਅਜੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।

ਸੀਜੇਪੀ ਬੋਲੀ- ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁਝ ਵੀ ਮੰਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਸੀਜੇਪੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਅਧੂਰਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਤੋਂ ਘੱਟ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਸੀਜੇਪੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 'ਐਕਸ' 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਪੋਸਟਰ ਵਿੱਚ ਸੀਜੇਪੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਸੀਜੇਪੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ ਨੇ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਅੰਗਮਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਜਦਕਿ ਸੀਜੇਪੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਰਾਂਕਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਸ ਨਾਲ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਲੜਾਈ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਲੱਗਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨਾ ਤਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਯੋਗ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਉਪਾਅ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸੀਜੇਪੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਰਾਂਕਾ ਨੇ ਕਹੀ ਇਹ ਗੱਲ

ਰਾਂਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਦਿਨ ਬੀਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਸੌਰਭ ਦਾਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਿਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਆਉਣ ਜਾਂ ਕਾਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਲੱਬ ਵਰਗੀ ਕਿਸੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਉਣ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।