- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਇਹ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ, ਕਾਨੂੰਨ, ਨਿਆਂ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਵੈਕਸੀਨ ਅਤੇ ਕਫ ਸਿਰਪ ਸਮੇਤ ਨਕਲੀ ਤੇ ਮਿਲਾਵਟੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ, ਕਾਨੂੰਨ, ਨਿਆਂ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਦੁਬੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਜ਼ਬਤੀ ਅਤੇ ਨਮੂਨਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੇ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਿਲਾਵਟੀ ਤੇ ਨਕਲੀ ਤਰਲ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮਿਆਰੀ ਜਾਂਚ, ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਟ੍ਰਾਇਲ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 1940 ਤੋਂ ਡਰੱਗਜ਼ ਅਤੇ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ, ਸਿਰਪ, ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਜ਼ਬਤੀ, ਨਮੂਨਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੇ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਨ’ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ, ਅਨੁਪਾਤਕ ਸਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰੇਡਿਡ ਸਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇ।
ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ 1940 ਦੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਤੇ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਕਲੀ ਕੈਂਸਰ ਦਵਾਈਆਂ, ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜ਼ਬਤੀ ਅਤੇ ਕਫ ਸਿਰਪ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 21 ਤਹਿਤ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੇਤ ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।