- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (CJP) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ 35,000 ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 20,000 ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਇਸ ਲਈ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੂਨ-ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਭੀੜ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਗਲਤ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਵਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ, ਜਾਂਚ ਚੌਕੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ (ਡੀਜੀਪੀਜ਼) ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਆਵਾਜਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਖੁਫ਼ੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ CJP ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਯੋਜਨਾ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਗੰਭੀਰ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ CJP ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਇਕੱਠ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।