ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ’ਚ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਆਮ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਤੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਉਛਾਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਓਐੱਮਸੀ) ਭਾਰੀ ਅੰਡਰ ਰਿਕਵਰੀ ਭਾਵ ਘਾਟਾ ਸਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੈਟਰੋਲ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ 24.40 ਰੁਪਏ, ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ 104.99 ਰੁਪਏ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਐੱਲਪੀਜੀ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਲੰਡਰ 380 ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਈ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਘਾਟਾ ਲਗਪਗ 40,484 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੁੱਜਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ।
ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ’ਚ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਆਮ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਪੈਟਰੋਲ (ਐਕਸਪੀ95, ਪਾਵਰ 95, ਸਪੀਡ) ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਚ ਦੋ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਆਮ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 30-50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਐੱਲਪੀਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਊਦੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਮਾਰਚ ਦੇ 542 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਟਿ੍ਰਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ’ਚ 780 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਟਿ੍ਰਕ ਟਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਟ ’ਚ ਫਸ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਐੱਲਪੀਜੀ ਤੋਂ ਕੁੱਲ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 30-30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ।
ਆਮ ਚੋਣਾਂ 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ’ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਘਾਟਾ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ’ਚ 33.5 ਕਰੋੜ ਐੱਲਪੀਜੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 10 ਕਰੋੜ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਉਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਘਰੇਲੂ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਇਹ 1,046 ਰੁਪਏ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ’ਚ 1,242 ਰੁਪਏ ਤੇ ਨੇਪਾਲ ’ਚ 1,208 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਪੈਟਰੋ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।