'ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ...', ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਰਾਹੁਲ-ਖੜਗੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਕਾਰਨ

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਇੰਡੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸਲਾਹ

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸੰਸਥਾ, ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ, ਹਰ ਕੋਈ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵੇਗੀ।

ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼

ਸੀਜੇਆਈ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਚੈਂਬਰ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹਤ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਆਂਇਕ ਮੰਚ ’ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।