ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕੇਗੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਦਲੇ ਨਿਯਮ

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਯਾਨੀ NMC ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸੈਕਸ਼ਨ-8 ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ।

ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਐਕਟ 2013 ਤਹਿਤ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ।

ਸੈਕਸ਼ਨ 8 ਕੰਪਨੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ ਪੈਸਾ ਸਿਰਫ ਚੈਰਿਟੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਭ ਵਜੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

2017 ਵਿੱਚ, ਤਤਕਾਲੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਐਕਟ 1956 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਟਰੱਸਟ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 2019 ਵਿੱਚ MCI ਦੇ ਭੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ NMC ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਸੈਕਸ਼ਨ-8 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ।

NMC ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਰੀ-ਛਿਪੇ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਕਸ ਮਿਲੇਗਾ।

ਮਈ 2017 ਵਿੱਚ, ਵੇਦਾਂਤਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪਾਲਘਰ ਵਿੱਚ 'ਵੇਦਾਂਤਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਿਜ਼' ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫੀਸ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਈ। 2025 ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸੀਟ ਦੀ ਫੀਸ 15.7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।

Medical colleges of deemed universities have the highest fees ਉਹ ਟਰੱਸਟ ਅਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। There is no quota for cheap seats in these.

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1993 ਅਤੇ 2002 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾਨ ਹੈ। ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਚਿਤ ਸਰਪਲੱਸ ਕੇਵਲ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. Till 2009, the government also had the same stance that education cannot be sold. 2010 ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇਗੀ ਪਰ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।