'56% ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਨਹੀਂ, ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰੋ'; ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਦਾ ਬੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੋਂ ਤੇਲ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਬੀਮਾ ਰਹਿਤ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਾਈਵੇਅ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ

ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਰੋਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 56% ਵਾਹਨਾਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਹਨ) ਦਾ ਬੀਮਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 146 ਤਹਿਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬੀਮੇ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕੁੱਲ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੁੱਲ 30.4 ਕਰੋੜ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 16.5 ਕਰੋੜ ਵਾਹਨ ਬੀਮਾ ਰਹਿਤ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 22% ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੀਮਾ ਰਹਿਤ ਵਾਹਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ?

MV ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੋ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਬੀਮਾ ਰਹਿਤ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਵੈਲਿਡ ਮੋਟਰ ਥਰਡ-ਪਾਰਟੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਪਹਿਲੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ, ਸਜ਼ਾ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ 2,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ, ਸਜ਼ਾ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ 4,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।