ਮਦਦ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਲਾਈਮੇਟ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ: ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ 5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪੱਤਰ

ਜੇਐੱਨਐੱਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਤਬਾਹਕਾਰੀ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਦਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਹੋਰ ਮੁਖ਼ਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਣ ‘ਜਲਵਾਯੂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ’ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਲਮੀ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸ ਨਿਕਾਸ ’ਚ ਉਸ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਪੌਣਪਾਣੀ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਿਘਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਤਿਅੰਤ ਮੌਸਮੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਪੀਟੀਆਈ ਅਨੁਸਾਰ, ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਾਲੇਨ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਪਿੱਛੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਖੇਤਰ ’ਚ ਤਾਪਮਾਨ 1.8 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਵਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਹਿਰ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਰਫ਼ ਤੇ ਹਿਮਖੰਡਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਟੁੱਟਣ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਾਰਨ ਨੇਪਾਲ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਕਾਠਮੰਡੂ ਪੋਸਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਸ਼ਿਰ ਖਨਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਹੁਣ ਜਲਵਾਯੂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮਨੁੱਖੀ ਮਦਦ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਜਲਵਾਯੂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ’ਤੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਆਪਣੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ‘ਮਦਦ ਤੋਂ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ’ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਖਨਾਲ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਚੈਰਿਟੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਕਲਾਈਮੇਟ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਕਲੇਮ ਲੈਟਰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ, ਚੀਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ’ਤੇ ਉਠਾਇਆ ਸਵਾਲ

ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੀਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਕਾਸੀਕਾਰਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਧ ਨਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੇਪਾਲ ਵਰਗੇ ਜਲਵਾਯੂ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

‘ਇਹ ਹੜ੍ਹ ਨਹੀਂ, ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਸੁਨਾਮੀ ਸੀ’

ਖਨਾਲ ਨੇ ਹਾਲੀਆ ਆਫ਼ਤ ਦੀ ਭਿਆਨਕਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਹੜ੍ਹ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ 20 ਤੋਂ 30 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਉੱਚੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰੀਬ 180 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਸੁਨਾਮੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਖੇਤਰ ’ਚ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਵਧਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹਨ।

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਿਘਲਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਗੰਗਾ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਅਰਬਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰੇ ’ਚ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।