ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲਾ: ਤੁਰੰਤ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ 4 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣਗੇ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਆਈਏਐੱਨਐੱਸ) : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਚਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਕੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਨਵਾਂ ‘ਐਂਟੀ-ਚੀਟਿੰਗ’ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ‘ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਨਾਵਾਜਬ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ, 2024’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚਾਰ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਬਾਂਬੇ ਕਲਕੱਤਾ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਚਾਰ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਕੋਰਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਦੋ ਮਾਮਲੇ ਬਾਂਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਐੱਨਟੀਏ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਤੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ, ਐੱਸਐੱਸਸੀ, ਆਰਆਰਬੀ, ਆਈਬੀਪੀਐੱਸ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰੇਗਾ।