ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ: CBI ਤੇ ED ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਜਤਾਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਪੀਟੀਆਈ) : ਅਨਿਲ ਧੀਰੂਭਾਈ ਅੰਬਾਨੀ ਗਰੁੱਪ (ਏਡੀਏਜੀ) ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੱਡੀ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸੀਬੀਆਈ ਤੇ ਈਡੀ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਿਰਪੱਖ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।

ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੀਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੌਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗ਼ਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਪੁਲ ਐੱਮ ਪੰਚੋਲੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।

ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸਾਬਕਾ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਟ ਈਏਐੱਸ ਸਰਮਾ ਦੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀਆਂ ਏਡੀਏਜੀ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਐੱਸਆਈਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਈਡੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 15,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ 4 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਰਮਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਸੇਬੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ 'ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ) ਇਹ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"