ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਥਾਂ ਆਵੇਗਾ G Ram G: ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ 'ਚ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਕਰੇਗੀ ਪੇਸ਼, 125 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮਿਲੇਗੀ ਗਾਰੰਟੀ

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਅਧਿਨਿਯਮ (MGNREGA) ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਗਾਰੰਟੀ ਫਾਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਔਰ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) 2025 ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ VB-G RAM G (ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਗਾਰੰਟੀ ਫਾਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਔਰ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਢਾਂਚਾ (rural development framework) ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

125 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ

ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਹਰ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 125 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਾਰੰਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ 'ਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲਗ ਮੈਂਬਰ ਅਕੁਸ਼ਲ ਸਰੀਰਕ ਕੰਮ (unskilled physical work) ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਦ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁਗਤਾਨ (payment) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਜੇਕਰ ਤੈਅ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ (unemployment allowance) ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ।

ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵ੍ਹਿਪ (Whip)

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸਦਨ ਦੇ ਪਟਲ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਵ੍ਹਿਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 15 ਤੋਂ 19 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ।