ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ’ਚ ਜੀ-20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਰਹੇਗੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ, ਮੂਡੀਜ਼ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵਧਾ ਕੇ ਸੱਤ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੀਤਾ

ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਕਟ ਵਿਚਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ’ਤੇ ਜਾਪਾਨੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੂਡੀਜ਼ ਰੇਟਿੰਗ ਨੇ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੂਡੀਜ਼ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਛੇ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਸੱਤ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੂਡੀਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2026 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਅਸਲ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 8.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੂਡੀਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ’ਚ ਸਾਰੇ ਅਹਿਮ 20 ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਆਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਰਹੇਗੀ।

ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਵਰੇਨ ਰੇਟਿੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਰਜ਼ਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ’ਚ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਧਦੀ ਨਿੱਜੀ ਖਪਤ, ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਇਜ਼ਾਫ਼ੇ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੂਡੀਜ਼ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੂਡੀਜ਼ ਨੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਅਲਨੀਨੋ ਦੇ ਅਸਰ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ’ਚ ਪਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 4.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ’ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਮੌਨਸੂਨ ਅਲਨੀਨੋ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਬੁਆਈ ’ਚ ਕਮੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ, ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 105 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਦੇ ਪਾਰ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪੀਆਂ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਕੀਮਤ ਦਾ ਦਬਾਅ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵਧਦੀ ਦਰਾਮਦ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁੱਲ ’ਚ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਸਾਰੇ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਮਾਲ ’ਤੇ ਦਿਸਦਾ ਹੈ।

ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸਹੀ ਦੱਸਿਆ

ਮੂਡੀਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ’ਚ ਕਮੀ ਦੀ ਦਰ ਹੌਲੀ ਰਹੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਧਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਵਧਦੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੂਡੀਜ਼ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ, ਸਵੀਡਿਸ਼ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਦੀ 2026 ਦੀ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ 40 ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਨੁਕੂਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਵੀਡਨ ਦੀਆਂ 77 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਰਵੇਖਣ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸਹੀ ਹੈ। 64 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਨਿਰਮਾਣ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।