ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਲਈ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ’ਚ ਮੁੜ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦੈ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ, PM ਦੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਰਣਨੀਤੀ

ਨੀਲੂ ਰੰਜਨ, ਜਾਗਰਣ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਹੰਗਾਮੇ ਤੇ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕਾ ਸੰਸਦ ਦਾ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੁੜ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐੱਸਸੀਓ, ਬ੍ਰਿਕਸ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੱਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। 2029 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਬਿਲੇਗ਼ੌਰ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਰਸਮੀ ਸਮਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਸ਼ੰਘਾਈ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ (ਐੱਸਸੀਓ) ਦੀ ਬੈਠਕ ਲਈ 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਿਰਗਿਸਤਾਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਤਿੰਨ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਰਤਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12-13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ’ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਫ਼ਤਾ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਸਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਵਾਂਗ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਸਮਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ 16 ਤੋਂ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।

ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 366 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਂਬਰ ਗਿਣਤੀ 540 ਹੈ ਤੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਲਈ 360 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਕੋਲ ਐੱਨਸੀਪੀ (ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਗੁੱਟ) ਤੇ ਡੀਐੱਮਕੇ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ’ਚ ਆਉਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਟਕਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵ੍ਹਿਪ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਦਨ ’ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਤੇ ਮਤਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਤਦਾਨ ਦੌਰਾਨ ਗੈਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।