ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਇਜਲਾਸ

ਸੰਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਾਗਰਣ , ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਰਸਮੀ ਸਮਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸਸਪੈਂਸ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਰਸਮੀ ਸਮਾਪਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਸੱਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਰਸਮੀ ਸਮਾਪਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ’ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਬਦਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਭਾਵੇਂ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਰਸਮੀ ਸਮਾਪਤੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਰਸਮੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਰਸਮੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੇ।

1952 ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਵਾਰ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਰਨ 1975 ਵਿਚ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਭੰਗ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ 1979 ਵਿਚ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਸੀ। 1984 ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਅਤੇ 2020 ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਬੈਠਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਸੀ।

ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਬੇਯਕੀਨੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਦੋ-ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਰਸਮੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ 90 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੁਸਤਕ ‘ਕੌਲ ਅਤੇ ਸ਼ਕਧਰ’ ਦੇ 2024 ਦੇ ਅਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਰਸਮੀ ਸਮਾਪਤੀ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 28 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵਕਫ਼ਾ 2015 ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜਿਜੂ ਵੱਲੋਂ 19 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ 2008 ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ 87 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਰਸਮੀ ਸਮਾਪਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਵਕਫ਼ਾ 90 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 2008 ਵਿਚ ਖ਼ਾਸ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਨ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਰਸਮੀ ਸਮਾਪਤੀ ਵਿਚ 87 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵਕਫ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਵਾਦਤ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਜਬਰਦਸਤੀ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਰਸਮੀ ਸਮਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ।