Modi Cabinet : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ, ਜੂਟ-ਰੇਲ ਤੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਬੂਸਟ

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ (ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ) ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਰੇਲਵੇ, ਮੈਟਰੋ ਅਤੇ ਐਵੀਏਸ਼ਨ (ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ) ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ 12,236 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ (ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ) 'ਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਤੇ ਕੇਰਲ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ‘ਕੇਰਲਮ’ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਰੇਲਵੇ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੂਸਟ

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਰੇਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 5,236 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਗੋਂਦੀਆ-ਜਬਲਪੁਰ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਡਬਲ (ਦੋਹਰਾ) ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਨਾਰਖ ਅਤੇ ਕਿਊਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 2,668 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਲੀ ਤੀਜੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਮਹਰੀਆ-ਚਾਂਡਿਲ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਤੀਜੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਲਾਈਨ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਲਾਗਤ 1,168 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਮਾਲ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਤੇ ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਗਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।

ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਟਰੋ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼

ਸ੍ਰੀਨਗਰ 'ਚ ਨਵੇਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਏਅਰਪੋਰਟ ਟਰਮੀਨਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ 1,667 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਮੈਟਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਫੇਜ਼-2B ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ 1,067 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ MSP

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕੱਚੇ ਜੂਟ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ 430 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜੂਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ।

‘ਸੇਵਾ ਤੀਰਥ’ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ 'ਸੇਵਾ ਤੀਰਥ' 'ਚ ਹੋਈ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸਦੀ ਨੀਂਹ ਸਦੀਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।'

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਲ ਦੇ ਆਰਜ਼ੀ (ਟੈਂਪਰੇਰੀ) ਬੈਰਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ 'ਸੇਵਾ ਤੀਰਥ' ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਾਸਨ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਵਰਨੈਂਸ) ਦੀ ਇਕ ਸਰਗਰਮ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੀ ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।'

ਕੇਰਲ ਦਾ ਬਦਲਿਆ ਨਾਮ

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਰਲ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ 'ਕੇਰਲਮ' ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਕਦਮ 24 ਜੂਨ, 2024 ਨੂੰ ਕੇਰਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਡਿਊਲ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਕੇ 'ਕੇਰਲਮ' ਨਾਮ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।