ਹੁਣ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਟੋਲ ਲਈ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ! ਦੇਸ਼ ਦੇ 7 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ MLFF ਸਿਸਟਮ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੰਮ
ਦੇਸ਼ 'ਚ MLFF ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ NH-48 ਦੇ ਸੂਰਤ-ਭਰੂਚ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਚੋਰਿਆਸੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੋਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ-NCR 'ਚ ਅਰਬਨ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਰੋਡ-2 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਮੁੰਡਕਾ-ਬੱਕਰਵਾਲਾ ਦੂਜਾ ਅਜਿਹਾ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬਣਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ।
Publish Date: Sat, 21 Nov 2026 03:28 PM (IST)
Updated Date: Sat, 21 Nov 2026 03:32 PM (IST)
ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤੀ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਹੌਲੀ ਰਫ਼ਤਾਰ, ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੈਰੀਅਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਉਡੀਕ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਵਾਹਨ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗੀਆਂ ਓਵਰਹੈੱਡ ਗੈਂਟਰੀਆਂ ਹੇਠੋਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟੋਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਮਲਟੀ-ਲੇਨ ਫ੍ਰੀ ਫਲੋ (MLFF) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਾਸਟੈਗ ਰਾਹੀਂ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਭੁਗਤਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ।
ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ?
TOI ਮੁਤਾਬਕ, MLFF ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਫਾਸਟੈਗ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਰਿਕੋਗਨੀਸ਼ਨ (ANPR) ਕੈਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਸਟੈਗ ਆਧਾਰਿਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵਾਹਨ ਗੈਂਟਰੀ ਹੇਠੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹਨ, ਕੈਮਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਾਸਟੈਗ ਖਾਤੇ 'ਚੋਂ ਟੋਲ ਦੀ ਰਕਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 'ਇਕ ਵਾਹਨ, ਇਕ ਟੈਗ' ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹਰ ਫਾਸਟੈਗ ਵਾਹਨ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਸਟਮ ਟੈਗ, ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਟੋਲ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
NHAI ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੋਂ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਸੱਤ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ NH-48 ਦੇ ਸੂਰਤ-ਭਰੂਚ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਚੋਰਿਆਸੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੋਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ-NCR 'ਚ ਅਰਬਨ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਰੋਡ-2 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਮੁੰਡਕਾ-ਬੱਕਰਵਾਲਾ ਦੂਜਾ ਅਜਿਹਾ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬਣਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ।
ਗਰਮੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਇਆ। 19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ NH-48 ਦੇ ਦਿੱਲੀ-ਜੈਪੁਰ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਦੌਲਤਪੁਰਾ 'ਚ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ MLFF ਪਲਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ NH-44 ਦੇ ਪਾਣੀਪਤ-ਜਲੰਧਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਘਰੌਂਡਾ, 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ-ਜੈਪੁਰ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਮਨੋਹਰਪੁਰਾ ਅਤੇ ਅਗਸਤ 'ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਪੁਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ-ਜੈਪੁਰ ਕੌਰੀਡੋਰ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ।
ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ। 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਤਾਂਬਰਮ-ਤਿੰਡੀਵਨਮ ਸੈਕਸ਼ਨ NH-179B 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਪਰਾਨੂਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਸੱਤ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਚਾਲੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੈਅ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲੋਂ ਹੌਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ NHAI ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਨੌਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ 17 ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
ਭੁਗਤਾਨ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਬਿਨਾਂ ਬੈਰੀਅਰ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਾਹਨ ਦਾ ਫਾਸਟੈਗ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ ਜਾਂ ਉਸ 'ਚ ਬੈਲੈਂਸ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਗੱਡੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਬੂਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਨੋਟਿਸ ਯਾਨੀ ਈ-ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਫੀਸ ਨਿਯਮ, 2008 ਦੇ ਨਿਯਮ 14 ਤਹਿਤ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਵਾਹਨ ਡੇਟਾਬੇਸ (ਵਾਹਨ) ਅਤੇ ਫਾਸਟੈਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 'ਤੇ SMS ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਮ ਟੋਲ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵਾਹਨ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਆਮ ਦਰ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪੋਰਟਲ ਜਾਂ ਰਾਜਮਾਰਗਯਾਤਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਈ-ਨੋਟਿਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਈ-ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੁੱਗਣੀ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਫਾਸਟੈਗ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਹਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਵਾਹਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ।
NHAI ਨੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਾਸਟੈਗ 'ਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖਣ, ਟੈਗ ਨੂੰ ਐਕਟਿਵ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿੰਡਸ਼ੀਲਡ 'ਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਿਪਕਾਉਣ ਅਤੇ ਲੇਜ਼ਰ-ਐਚਡ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਸਾਫ਼ ਹਾਈ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਲੇਟ (HSRP) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੈਮਰੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ?
ਕ੍ਰਿਸਿਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। 1 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਛੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਕੁੱਲ 1.10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ 147 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਟੋਲ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ। ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਚੋਰਿਆਸੀ ਪਲਾਜ਼ਾ 51 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੁੰਡਕਾ ਪਲਾਜ਼ਾ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੋਂ 41.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਹਨ ਲੰਘੇ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਮਈ ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁੱਲ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਕਰੀਬ 94 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਸਟੈਗ ਰਾਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਦਕਿ ਈ-ਨੋਟਿਸ ਰਾਹੀਂ 9.2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਈ-ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਲਗਪਗ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰੀਬ 10.5 ਲੱਖ ਈ-ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਪਏ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਬੱਚਤ ਦੀ ਉਮੀਦ
ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ MLFF ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੰਚਾਲਨ ਲਾਗਤ, ਬਾਲਣ ਦੀ ਖਪਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਚ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ 5,000 ਤੋਂ 6,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੰਚਾਲਨ ਲਾਗਤ ਬਚੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਰੁਕਣ ਅਤੇ ਜਾਮ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਪਗ 250 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਬਾਲਣ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ (CO2) ਦੇ ਨਿਕਾਸ 'ਚ ਕਰੀਬ 81,000 ਟਨ ਦੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹਰ ਸਾਲ 450 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੀ ਹੈ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਯੋਜਨਾ?
ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤ ਪਲਾਜ਼ੇ ਅਜੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਾਂਗ ਹਨ। NHAI ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ 104 ਹੋਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ MLFF ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਅਤੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 121 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਮੌਜੂਦ 1,150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੌਤਿਕ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 10 ਤੋਂ 11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਯਮਤ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਪਾਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ 'ਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਸਤ 2025 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ 3,075 ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਨਾ ਫਾਸਟੈਗ ਪਾਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਕਰੀਬ 52 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦੇ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਰਿਆਇਤੀ ਸਥਾਨਕ ਪਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਥਿਤ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ 1,500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹੱਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਲਈ 3,000 ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵੈਧ ਫਾਸਟੈਗ ਵਾਲੇ ਯੋਗ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਪਾਸ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਸਿਕ ਪਾਸ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਸ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਪਲਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਸਟੈਗ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ ਅਤੇ ਈ-ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟੇਗੀ।
ਕੀ ਹਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ?
ਕ੍ਰਿਸਿਲ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ 'ਚ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭੁਗਤਾਨ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣਾ, ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਟੈਗ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਬਿਹਤਰ ANPR ਕੈਮਰਾ ਕਵਰੇਜ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਡੇਟਾਬੇਸ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਸਟੀਕ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਵਾਹਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ SMS ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਦੁੱਗਣਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨ ਅਤੇ ਫਾਸਟੈਗ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਾਈਵੇ ਟੋਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੜਾਅਵਾਰ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਫਾਸਟੈਗ ਨੇ ਟੋਲ ਬੂਥਾਂ 'ਤੇ ਨਕਦੀ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ MLFF ਦਾ ਟੀਚਾ ਟੋਲ ਬੂਥ ਨੂੰ ਹੀ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 1,150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਣ 'ਚ ਅਜੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ।