ਸਿਰਫ਼ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਦਾ ਅਪਰਾਧ : SC ਨੇ ਕਿਹਾ- ਗ਼ਲਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੋਵੇ, ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ

ਮਾਲਾ ਦੀਕਸ਼ਤ, ਜਾਗਰਣ , ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 294 (ਬੀ) ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਜਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਚਾ ਸਕਦਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਬੇਢੰਗੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਧਾਰਨਾ ਹੈ। ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ, ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੇ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਵਿਚ ਫਰਕ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਰੋਲ ਤੇ ਵਿਪੁਲ ਐੱਮ ਪੰਚੋਲੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਸਿਰਫ਼ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਜਾਂ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਜਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ’ਚ ਅਸ਼ਲੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕਈ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਵਾਲੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਹੀ ਹੋਵੇ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 70 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਖ਼ਲ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 294 (ਬੀ) (ਜਨਤਕ ਥਾਂ ’ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਲਫਜ਼ ਬੋਲਣਾ) ਤੇ ਧਾਰਾ 506 (2) (ਅਪਰਾਧਕ ਧਮਕੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਮਾਰਨੇ ਲਈ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 326 ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਹੈ ਪਰ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੀ ਉਮਰ, ਸਿਹਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਘਟਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਕੋਰਟ ਉੱਠਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।