ਵਿਆਹੁਤਾ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਆਹੁਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜਾਂ ਆਸ਼ਰਿਤ ਕੋਟੇ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਆਹੁਤਾ ਧੀ ਨੂੰ ‘ਪਰਿਵਾਰ’ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਮਨਮਾਨਾ, ਭੇਦਭਾਵ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸਮਾਨਤਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਪੀਐੱਸ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਤੇ ਆਲੋਕ ਆਰਾਧੇ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਿਆਹੁਤਾ ਧੀ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਕ ਔਰਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਉਚਿਤ ਮੁੱਲ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਧੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਆਹੁਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਸ਼ਰਿਤ ਕੋਟੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨਿਰਭਰਤਾ, ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੀ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਆਹੁਤਾ ਧੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਈ ਪੁੱਤਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸਲ ਵਿਚ ਆਸ਼ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਨਿਰਭਰਤਾ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ। ਵਿਆਹੁਤਾ ਆਧਾਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਸੌਟੀ ’ਤੇ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਹੁਤਾ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਵਿਆਹੁਤਾ ਧੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭੇਦਭਾਵ ਉਸ ਪੁਰਾਣੀ ਸੋਚ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੀ ਦੂਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਧਾਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਤੇ ਲਿੰਗਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਆਹੁਤਾ ਧੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਆਹੁਤਾ ਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅਸਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ।

ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਔਰਤ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਮੁੱਲ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਹੀਣ ਭੈਣ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇਕ ਆਧਾਰ ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਹੁਤਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।