ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹ- ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰਾਹਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ

ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ, ਜਾਗਰਣ, ਸ਼ਿਮਲਾ: ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਔਰਤ ਵਿਆਹ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤਹਿਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੂਲ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ’ਤੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਰੀਨੂ ਦਾ ਜਨਮ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਉਸ ਜਾਤ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ’ਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਜੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਟੀਜੀਟੀ (ਆਰਟਸ) ਅਧਿਆਪਕ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਐੱਸਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤਹਿਤ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਭਾਗੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਖ਼ਾਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੋਂ ਰਾਹਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਜੀਐੱਸ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬਿਪਿਨ ਸੀ. ਨੇਗੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ (ਰੰਜਨਾ ਕੁਮਾਰੀ ਬਨਾਮ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸੂਬਾ, 2019) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਮਗਰੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜਾਣ ’ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਐੱਸਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਜਾਣ ’ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਐੱਸਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖ਼ਾਸ ਲਾਭ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਜਾਤ ਵੀ ਉਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੱਥ ਬੱਝੇ ਹਨ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰਾਹਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।