ਕਫ਼ ਸੀਰਪ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਬੈਂਕ ਫਰਾਡ ਵਰਗੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ, ਪਰ CCPA ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਂਤ; 6 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਕ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮਾ

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਥਾਰਟੀ (CCPA) ਦਾ ਗਠਨ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਪਰ CCPA ਨੇ ਬੀਤੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਫ਼ ਸੀਰਪ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਂਕ ਫਰਾਡ ਵਰਗੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਕਲਾਸ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ।

RTI ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਖੁਲਾਸਾ

ਇੰਡੀਆ ਜਸਟਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ RTI ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ 2022-25 ਦੌਰਾਨ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 2019 ਦੇ ਤਹਿਤ CCPA ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਸ ਨਾ ਲੜਨਾ ਪਵੇ।

ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ CCPA ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲੜਨੇ ਪਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਬੋਝ ਵਧਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਦਕਿ CCPA ਦਾ ਗਠਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

RTI ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CCPA ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਨਿਧੀ ਖਰੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਨਿਧੀ ਖਰੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਥਾਰਟੀ ਹੁਣ ਤਕ 514 ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, 169 ਅੰਤਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ 3.43 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। CCPA ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।