ਮਨੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲਾ: 24 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ 2023 ਦੇ ਮਨੀਪੁਰ ਜਾਤੀ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲਗਪਗ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁੜ ਵਸੇਵਾਂ ਤੇ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ਤੇ ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਸਾ ਸਬੰਧਤ ਸੀਬੀਆਈ ਤੇ ਐੱਨਆਈਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ।

ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜਾਯਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਤੇ ਵੀ ਮੋਹਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਾਲਿਨ ਗੋਂਸਾਲਵੇਸ ਸਮੇਤ ਸਬੰਧਤ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਈ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁ਼ੜ ਵਸੇਬੇ ਤੇ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਬੈਂਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਵੇਂ ਦੇ ਮੁਦੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਨਿਵਾਸ ਅਸਥਾਨ, ਘਰ ਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਗੁਆ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਵੇਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 7,000 ਪੱਛਾਣੇ ਗਏ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ’ਚੋਂ 4,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੱਚੇ ਘਰ ਲਈ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇ ਸੈਮੀ ਪੱਕੇ ਜਾਂ ਪੱਕੇ ਘਰ ਲਈ ਸੱਤ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ-ਗ੍ਰਾਮੀਣ (ਪੀਐੱਮਏਵਾਈ-ਜੀ) ਤਹਿਤ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਜ਼ੀ ਸ਼ੈਲਟ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤੇ 885 ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਪੱਕੇ ਘਰਾਂ ਲਈ 51.95 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਘਰ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।