ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਜਨਮ ਤੇ ਮੌਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਰੋਕੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼

ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜਨਮ ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਮ ਤੇ ਮੌਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸੋਧ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਾਅਲੀ ਜਨਮ ਤੇ ਮੌਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ’ਚ ਜਨਮ ਜਾਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ, ਐੱਸਆਈਆਰ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ‘ਜਨਮ ਤੇ ਮੌਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026’ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਸ ਬਿੱਲ ’ਚ ‘ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1969’ ਦੀ ਧਾਰਾ 13(3) ’ਚ ਸੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ, ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਜਨਮ ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਨਮ ਜਾਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਡੀਐੱਮ, ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਜਨਮ ਜਾਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਜਨਮ ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਹਾਂਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਗਮ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।