- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਸੌਰਵ ਦਾਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ UIDAI; ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ
ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (30 ਅਕਤੂਬਰ) ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (CJP) ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੌਰਵ ਦਾਸ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Posted By Neha Diwan
Publish Date: Fri, 30 Oct 2026 01:21 PM (IST)
Updated Date: Fri, 30 Oct 2026 01:23 PM (IST)
ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਚੇਨਈ। ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (30 ਅਕਤੂਬਰ) ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (CJP) ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੌਰਵ ਦਾਸ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੌਰਵ ਦਾਸ ਨੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਕਿਸ-ਕਿਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨੋਟਿਸ?
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਏ. ਧਰਮਾਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੀ. ਅਰੁਲ ਮੁਰੂਗਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਚੇਨਈ), UIDAI ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ X ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਵਾਬ
ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਕਾਂਚੀਪੁਰਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਗਣੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਰਵ ਦਾਸ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ, ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੌਰਵ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੌਰਵ ਦੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਬਲਾਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਬੀ. ਜਗਨਨਾਥ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੌਰਵ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੌਰਵ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।
ਜਗਨਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।” ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।