- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
15 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਹੁੰਚਿਆ NHRC, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ; ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਅਲੀਗੰਜ ਸਥਿਤ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ 15 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਖੇਤਰੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਰਹੇ ਡਾ. ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Posted By Sunita
Publish Date: Tue, 23 Jun 2026 08:07 AM (IST)
Updated Date: Tue, 23 Jun 2026 08:08 AM (IST)
ਰਾਜ ਬਿਊਰੋ, ਲਖਨਊ: ਅਲੀਗੰਜ ਸਥਿਤ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ 15 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਖੇਤਰੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਰਹੇ ਡਾ. ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡਾਇਰੀ ਨੰਬਰ 14383/IN/2026 ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਡਾ. ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਖਨਊ ਦੇ ਅਲੀਗੰਜ 'ਚ ਵਾਪਰੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 27 ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਨਗਰ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਬੇਸਮੈਂਟ 'ਚ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਦੀ ਘਟਨਾ 'ਚ ਤਿੰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 26 ਮਈ 2019 ਨੂੰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਇੱਕ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ 'ਚ 22 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਜਿਹੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕਮਰਿਆਂ ਅਤੇ ਬੰਦ ਥਾਵਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਚ ਲਖਨਊ ਅਗਨਿਕਾਂਡ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ 'ਚ ਮਯੰਕ ਗੁਪਤਾ ਸਮੇਤ 15 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।