- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੜਕ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵਿਹਾਰਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਹਨ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਦੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾਣ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ. ਵੀ. ਆਚਾਰਿਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਅਥਾਰਟੀ (ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ) ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਨੇੜੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲਈ ਅਸਲ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੜਕ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵਿਹਾਰਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ 19 ਮਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਰਚ ਆਵੇਗਾ।
ਇਸ ’ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ’ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਰਕਮ ਖ਼ਰਚਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ (ਸੀਐੱਸਆਰ) ਫੰਡ ਰਾਹੀਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਓ।”
ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਸੜਕ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਸੂਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮਿੱਤਰ (ਐਮਿਕਸ ਕਿਊਰੀ) ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਗੌਰਵ ਅਗਰਵਾਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਵਿਹਾਰਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਹਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਗਲਾਂ ਵਿਚ ਪੱਟੇ ਪਾਏ ਕੁੱਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ 19 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਤਹਿਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।