- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
HC ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ: 'ਪਤਨੀ ਕੋਈ ਨੌਕਰ ਨਹੀਂ; ਸੱਸ-ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਤੀ'
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤੁਮਕੁਰੂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤੇ (ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ) ਵਜੋਂ ₹5,000 ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਨਾਬਾਲਗ ਧੀ ਨੂੰ ₹4,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
Posted By Neha Diwan
Publish Date: Thu, 27 Aug 2026 02:06 PM (IST)
Updated Date: Thu, 27 Aug 2026 02:07 PM (IST)
ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਬੈਂਗਲੁਰੂ: ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮਰਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ 'ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧੀ ਜਾਂ ਪੁੱਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਜਵਾਈ ਜਾਂ ਨੂੰਹ ਦੀ।'
'ਸੱਸ-ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ'
ਜਸਟਿਸ ਚਿੱਲਾਕੁਰ ਸੁਮਲਤਾ ਨੇ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨੇਲਮੰਗਲਾ ਤਾਲੁਕ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਵਾਸੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੂੰਹ ਜਾਂ ਜਵਾਈ ਵੱਲੋਂ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤੁਮਕੁਰੂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤੇ (ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ) ਵਜੋਂ ₹5,000 ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਨਾਬਾਲਗ ਧੀ ਨੂੰ ₹4,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸੱਸ-ਸਹੁਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਆ ਬਦਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ 'ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਚਲੀ ਗਈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਝਾੜ ਕੀਤੀ
ਜਸਟਿਸ ਚਿੱਲਾਕੁਰ ਸੁਮਲਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਦਲੀਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਮ ਸਮਝ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਪਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਜੋਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪਤਨੀ ਉਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੇਕੇ ਗਈ ਸੀ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਤੇ ਪਸੰਦ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ।'
ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਨ ਕਰੇ ਜਾਂ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
'ਵਿਆਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ'
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਵਿਆਹ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਬੰਧਨ ਹੈ ਜੋ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਰਸਮਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪਿਆਰ, ਭਰੋਸਾ, ਸਤਿਕਾਰ, ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਅਤੇ ਸਮਝ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟਨਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।'
ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ, ਪੈਸਿਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਤੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਜਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਵਿਆਹ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ, ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ।