ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਮਰਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਗ੍ਰਹਿ) ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Publish Date: Thu, 09 Jul 2026 10:47 AM (IST)
Updated Date: Thu, 09 Jul 2026 10:54 AM (IST)
ਵਿਧੀ ਸੰਵਾਦਦਾਤਾ, ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ : ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਸਾਲ, ਦਸ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਅਠਾਰਾਂ ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਏ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਗ੍ਰਹਿ) ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਅਜੈ ਭਨੋਟ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦਿਵੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਸਾਮੰਤ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਸ਼ਿਸ਼ਠ ਨਾਰਾਇਣ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਜੈ ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 302 ਅਤੇ 148 ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮਰ ਕੈਦ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਕੈਦ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਠੋਸ ਮਾਪਦੰਡ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਜੈ ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿ-ਜਵਾਬਦੇਹ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।