'ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ 'ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਤਪੀੜਨ', ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ SBI ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਲੋਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 'ਉਤਪੀੜਨ' (ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ) ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਕਰੋੜਾਂ-ਅਰਬਾਂ ਦਾ ਲੋਨ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਬਾਅਦ 'ਚ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਅਹਿਸਾਨੁਦੀਨ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆ
Publish Date: Tue, 16 Jun 2026 12:42 PM (IST)
Updated Date: Tue, 16 Jun 2026 12:43 PM (IST)

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ SBI ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਲੋਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 'ਉਤਪੀੜਨ' (ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ) ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਕਰੋੜਾਂ-ਅਰਬਾਂ ਦਾ ਲੋਨ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਬਾਅਦ 'ਚ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਅਹਿਸਾਨੁਦੀਨ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਛੋਟਾ ਲੋਨ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਨਾਕ ਚਣੇ ਚਬਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਵੱਡੇ ਲੋਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਹੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
8 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲੋਨ ਲਿਆ ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾਈ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਲ 2019 'ਚ ਐਸ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੋਂ 8.09 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੋਨ ਲਿਆ ਸੀ। ਲੋਨ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਉਸ ਦਾ ਖਾਤਾ NPA ਘੋਸ਼ਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ 6 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਮੂਲ ਰਕਮ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਾਲ ਆਈ ਦੱਸਦਿਆਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ।
'ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਵੇ'
ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸੰਗਿਆਨ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸ.ਬੀ.ਆਈ. ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ-ਭਰਕਮ ਲੋਨ ਦੇਣ 'ਚ ਬੇਹੱਦ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਛੋਟਾ ਲੋਨ ਲੈਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਥਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਉਤਪੀੜਨ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ੋਰ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਢਿੱਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਪਰ ਲੋਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਵਸੂਲਣ (ਰਿਕਵਰੀ) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਮਾਨਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
SBI ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ SBI ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਲੋਨ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਡਿਫ਼ਾਲਟ ਕਰ ਜਾਣਾ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਨੇ ਲੋਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਲੋਨ ਚੁਕਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਸ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਅਰਚਨਾ ਪਾਠਕ ਦਵੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬੈਂਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਹ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਢਿੱਲੇ ਰਵੱਈਏ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।