ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ: ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤੰਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਕੋਚੀ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਅਸਰਦਾਰ ਤੰਤਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਇਹਤਿਆਤੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਛੇਤੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣ ਸਕੇ।

ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੌਮੇਨ ਸੇਨ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਿਆਮ ਕੁਮਾਰ ਵੀ.ਐੱਮ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੋਣਾ ਉਸ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਦਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਰਸਮੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬੇਅਸਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਆਪਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਤੇ ਪਦਾਰਥ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਰੀ ਹਿਰਾਸਤ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਇਹਤਿਆਤਨ ਹਿਰਾਸਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ’ਚ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਸੀ।